ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ (ਕੋਟੇ) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ (1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਚਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।